मधेसी मोर्चालाई बार्तामा आउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीको अर्को पत्र

लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले वार्ताको वातावरण बनाउन राखेका विषय सरकारबाट सम्बोधन भइसकेका छन्,' प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने, 'मागहरूको सम्बोधन राजनीतिक प्रक्रियाबाट हुने हो । त्यसका लागि वार्तामा बस्नुको विकल्प छैन।'

रिमालले मोर्चाले उठाउँदै आएको घाइतेको उपचार र मारिएका व्यक्तिलाई राहत दिने विषयमा सरकारले प्रतिबद्धता पूरा गरिसकेको बताए। 'प्रधानमन्त्रीले यसअघि आन्दोलनमा आउँदा मधेसी मोर्चाको कार्यकर्ता होलान् तर घाइते भएपछि उक्त व्यक्तिको उपचार गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ भनेर भनिसक्नुभएको छ,' रिमालले भने, 'मोर्चाले घाइते भएकाको उपचार वा मृत्यु भएकालाई कोही बाँकी रहेछन् भने जानकारी गराए त्यसलाई सरकारले आवश्यक व्यवस्था गरिहाल्छ।'

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले सोमबार बिहानसम्म पत्र पुगिसक्ने बताएका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले लेखेको पत्र मोर्चामा पुग्न दस दिन लागेको थियो। यसअघि अघि बाबुराम भट्टराई नेतृत्व नयाँ शक्ति नेपालको पार्टी घोषणा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले मधेशी मार्चालाई वार्तामा आउन आह्वान गर्दै पत्र पठाएको बताएका छन्। तर मोर्चा भने सरकार वार्ताका लागि गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै आएको छ।

'पत्र प्राप्त भएको छैन । पत्र हेरेपछि मात्रै यस विषयमा टिप्पणी गर्नु उचित हुन्छ,' संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सह अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, 'यसअघिको पत्रमा सरकारले के के गर्यो भन्ने मात्रै थियो। वार्ताका लागि आह्वान समेत गरिएको थिएन । यसअघिका पत्रहरुमा सरकार गम्भीर छैन भन्ने देखिन्छ ।' संविधान प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसी मोर्चा करिब एघार महिनादेखि आन्दोलनरत रहेको छ । ५ महिनासम्म सीमा नाकामा बसेर आयात निर्यात ठप्प पारेको उनीहरुले पछिल्लो समय आन्दोलनलाई राजधानी केन्द्रीत बताएका छन्। उनीहरुको राजधानीको खुल्ला मञ्चमा रिले अनसन जारी रहेको छ।

यसअघि वार्ताका आउन आह्वान गर्दै सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक उप प्रधानमन्त्री कमल थापाले तीन पटक पत्र लखेका थिए । सरकार र मधेशी मोर्चाबीच ३६ पटक वार्ता भएपनि ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन।

सरकारले हाल कायम रहेको ७५ जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गर र बाँकी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने गरी संविधान संशोधन गरिसकेको छ। मधेशी मोर्चाले उठाउँदै आएको एघार बुँदे मध्ये प्रमुख दुई माग प्रतिनिधिसभाका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणगर्दा जनसंख्याको आधार गरिनुपर्ने रहेको छ । त्यसैगरी समानुपातिक समावेशीको विषयमा पनि संविधान संशोधन गरेको छ । सरकारको संशोधन प्रति मोर्चा असन्तुष्ट रहेको छ
source : www.nagariknews.com