-1000x0.jpg)
यसअघि सोमबार भएको छलफल सत्रमा विभिन्न समूहको छलफलमा शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी बहस भएको केन्द्रीय परिषद सदस्य निर्मल भट्टराईले जानकारी दिएका थिए । ‘हाम्रै समूहबाट यो बहस उठ्यो, अरु पनि साथीहरुले शैक्षिक योग्यताको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउनुभयो,’ भटटराईले भने, ‘पार्टीमा युवा र शिक्षित जमातको बढ्दो माहोल देखेर हामीले यस्तो प्रस्ताव गरेका हौं । शैक्षिक योग्यताको बहसलाई हामी अझै अघि बढाउछौं ।’
यसैगरी नयाँ शक्तिले नयाँ केन्द्रीय समिति चयन नगरी राष्ट्रिय भेला टुंग्याउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बिहान राजधानीमा बसेको सचिवालय बैठकले विधान, संगठनात्मक दस्तावेज पनि अहिले अनुमोदन नगरी जनताको बीचमा छलफल गर्न पठाउने, त्यसको सहजीकरणका लागि टोलीहरु घोषणा गर्ने, आगामी महाधिवेशनबाट सुझाव तथा परिमार्जनसहित अनुमोदन गर्ने देवकोटाले बताए । देवकोटाले हालकै ४ सय ९९ सदस्यीय अन्तरिम केन्द्रीय परिषद्लाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा बदल्ने, नया केन्द्रीय समिति नबनाउने समेत निर्णय भएको बताए ।
‘पर्शुराम तामाङजीलगायत एकता प्रक्रियामा जोडिनुभएकाले हाम्रो केन्द्रीय परिषद अझै बढ्छ, पछि आउने साथीसमेतलाई मिलाउदा झन्डै ७ सय सदस्यीय केन्द्रीय परिषद हुन जाला,’ देवकोटाले आकलन गरे । उनले प्रदेश र जिल्ला तहमा बनेका सबै पार्टी कमिटीलाई अहिलेकै अवस्थामा अधिवेशन आयोजक समितिमा परिणत गर्ने समेत निर्णय भएको सुनाए ।
‘खासमा नया केन्द्रीय समिति बनाउने हाम्रो योजना थिएन, कसरी बाहिर त्यस्तो पर्न गएछ,’ देवकोटाले भने । उनले यसो दाबी गरे पनि नया शक्तिले यसअघि संयोजक बाहेक पदाधिकारी महाधिवेशनभरिका लागि नथप्ने, तर केन्द्रीय समिति ९९ वा १ सय ५१ सदस्यीय बन्न जाने सार्वजनिक गरेको थियो । संगठनभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नया शक्तिको केन्द्रीय परिषद पनि अन्तत: जम्बो नै हुने देखिएको छ ।
पार्टी स्रोतका अनुसार १२ समूहमा बाडिएका प्रतिनिधिबीच केन्द्रीय समिति कत्रो बनाउने भन्नेमा विवाद देखिएको भन्दै तत्काललाई ४ सय ९९ सदस्यीय अन्तरिम केन्द्रीय परिषद्ले नै निरन्तरता पाउने, महाधिवेशन नहुदासम्म आवश्यक थपघट भइरहने छ । सचिवालय सदस्य मुमाराम खनालले अब बन्ने अन्तरिम केन्द्रीय परिषदले महाधिवेशन आयोजक समितिका रुपमा काम गरे पनि त्यो केन्द्रीय समिति हो भनी बुझ्न नहुने तर्क गरे । ‘केन्द्रीय समिति त महाधिवेशनबाट मात्रै बन्छ, अहिले संगठनको काम चुस्त बनाउन ९९ सदस्यीय सचिवालयसम्म बन्न सक्ला,’ खनालले भने । शैक्षिक योग्यतालगायत सबै एजेन्डालाई जनताको बीचमा बहस गर्न खुला छाडिने खनालले जानकारी दिए ।
source : kantipur.ekantipur.com
Post a Comment