सरकारको वार्ता आह्वान: गठबन्धनभित्रै मतभेद

सरकारले वार्तामा आउन गरेको पटक–पटकको आह्वानलाई लिएर संघीय गठवन्धनभित्रै मतभेद भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पछिल्लोपल्ट पठाएको पत्रबारे समेत एक सातादेखि खुलामञ्चमा रिले अनशन बसिरहेको गठबन्धनमा अलगअलग मत देखिएको छ ।

मधेसी मोर्चा आबद्ध दललाई सम्बोधन गर्दै आइतबार ओलीले पठाएको दोस्रो पत्रमा संघीय गठबन्धनलाई सम्बोधन नगरिएको भन्दै संघीय समाजवादी फोरम पक्षका नेताले असन्तुुष्टि जनाएका छन् । मधेसी मोर्चाभित्रका अरू दलले भने जेठ १० मा ओलीबाट आएको पत्रभन्दा सकारात्मक भाषा परेको भन्दै ठोस प्रस्ताव र प्रतिबद्धतासहित सरकारी पक्ष आए संवादमा बस्न सकिने संकेत गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पत्र खुलामञ्चमा अनशन बस्दाबस्दै आन्दोलनकारी नेताहरूलाई पुगेको थियो ।

‘प्रधानमन्त्रीको विगतको पत्रभन्दा अहिले अलि संवेदनशीलता देखिएको छ, यो सकारात्मक छ,’ तमलोपा महामन्त्री जितेन्द्र सोनलले भने, ‘वार्ताका लागि सीमांकनलगायत विषयमा ठोस प्रतिबद्धता आयो भने हामीलाई छलफल गर्न सहज हुन्छ, किनकि संविधान संशोधनका लागि ठूला दलहरू नै चाहिन्छन् ।’ माघ पहिलो साता असफल तीन दल–मोर्चा वार्तामा सीमांकन हेरफेर मुख्य विषय रहेकाले ठूला दलको तर्फबाट स्पष्ट प्रतिबद्धता आउनुपर्ने सोनलले माग गरे ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका वरिष्ठ नेता अशोक राईले भने उपलब्धिपूर्ण वार्ताका लागि ओली मानसिक रूपमा तयार नभएसम्म आफूहरू वार्तामा नबस्ने अडान लिए ।

राईले गठबन्धनले अघि सारेको २६ बुँदे मागबारे ओलीको धारणा माग गरे । ‘विगतमा उहाँले आफ्नोतर्फबाट भीम रावलजीलाई खटाउनुभयो, माओवादीबाट कृष्णबहादुर महराजी आउनुभयो, अनि कांग्रेसबाट महेश आचार्यजी आउनुभयो ।

वार्ता गम्भीर ढंगले अघि बढेको पनि हो, तर प्रधानमन्त्रीजीले तत्परता नदेखाउँदा त्यतिखेरको मिहिनेत खेर गयो,’ सोमबार राईले भने, ‘त्यसैले हामीले राखेको माग सम्बोधन गर्नेबारे उहाँको प्रस्ट धारणा चाहियो ।’

संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले पछिल्लो आन्दोलन मधेसी मोर्चा नभई संघीय गठबन्धनकै स्वामित्वमा चलिरहेकाले चिठी पनि गठबन्धनकै नाममा आउनुपर्ने अडान लिए ।

‘सरकार मोर्चा र गठबन्धनलाई फुटाउ अनि शासन गर भन्ने रणनीतिका साथ प्रस्तुत भइरहेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘मोर्चाको आफ्नै अस्तित्व छ, तर अब संघीय गठबन्धन बनेकाले चिठी पनि यसकै नाममा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’

गठबन्धनभित्रकै मधेसवादी दलले भने यसअघिका वार्ता मधेसी मोर्चासित भएकाले अबको वार्ता पनि मोर्चासितै हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

तमलोपा, सद्भावना पार्टीलगायत साना मधेसी दलहरू मधेसी मोर्चाको अस्तित्व मेट्न नहुने अडानमा छन् । गठबन्धनभित्रका समाजवादी फोरमलगायत पहाडी जनजाति पार्टीहरू अब गठबन्धनसित वार्ता हुनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

जेठ १ देखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन चलाइरहेको संघीय गठबन्धनले जेठ २५ देखि असार मसान्तसम्म रिले अनशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

किन मोर्चा नै ?

प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसी मोर्चामै आबद्ध रहेका दलहरू नै संघीय गठबन्धनमा समेत संलग्न रहेकाले मोर्चाको नाममा वार्ताको पत्र पठाएका हुन् । यसअघि मोर्चाकै नाममा सरकारसमक्ष माग प्रस्तुत भएकाले मोर्चालाई नै सम्बोधन गरिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले बताए ।

‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाकै तर्फबाट सरकारसमक्ष माग प्रस्तुत भएकाले प्रधानमन्त्रीले त्यसैलाई फेरि पत्र पठाउनु भएको हो,’ दाहालले भने, ‘संघीय गठबन्धनका तर्फबाट सरकारसमक्ष औपचारिक माग आएको छैन ।’

मोर्चामा आबद्ध सातवटै दलहरू गठबन्धनमा पनि समावेश भएकाले ती दलका नेताहरूलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएको उनले बताए । यसअघिको पत्रमा मोर्चामा आबद्ध दलका नेताहरूलाई छुट्टाछुट्टै सम्बोधनसहित बोधार्थ दिइएको थिएन ।

संघीय गठबन्धनभित्र संघीय समाजवादी फोरमलगायत दल संघीय गठबन्धनमार्फत वार्ता अघि बढाउन चाहन्छन् । तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीलगायत दल विगतमा मधेसी मोर्चाको नामबाट आन्दोलन भएकाले त्यही मोर्चाबाट वार्ता टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा छन् । दुवै पक्षका नेताहरूले यस्तो सन्देश प्रधानमन्त्रीलाई पुर्‍याउने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार गठबन्धन कि मोर्चा भन्नेमा आन्दोलनरत दलहरूबीच नै सूक्ष्म द्वन्द्व रहेकाले त्यसको प्रभाव उनीहरूलाई पठाउने पत्रमा पनि परेको छ । यसअघिको पत्रमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा भन्ने मात्र सम्बोधन थियो ।

यस पटक मोर्चाभित्र आबद्ध सबै दलका नेताहरूको नाम राखिएको छ । मोर्चालाई नै अघि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षका गठबन्धनका नेताहरूले पछिल्लो पत्रलाई केही सकारात्मक मानेका छन् ।

मोर्चासँग यसअघि धेरै चरणका वार्ता भइसकेका छन् । ती वार्तामा कतिपय विषयहरू सहमतिको निकट पनि पुगेका थिए ।

त्यसैले पुन: वार्ता त्यही विन्दुबाट अघि बढाउन सजिलो हुने ठानेर पनि प्रधानमन्त्रीले मोर्चासँग नै डिल गर्न चाहेका छन् । संघीय गठबन्धनको नामबाट वार्ता थाल्दा पुन: शून्य विन्दुबाट अघि बढाउनुपर्ने हुन सक्ने बुझाइ सरकारको छ ।

अनशनलाई वैद्यको ऐक्यबद्धता

नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले गठबन्धनको जारी अनशनमा पुगेर ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

सोमबार खुलामञ्चमा उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलसहित पुगेका वैद्यले दोस्रो संविधानसभा धोका हो भनी आफूले सुरुमै भनेको सम्झाए । ‘त्यसैले मैले चुनावदेखि नै विरोध गरेको हुँ, तपाईंहरूले बल्ल बुझ्नु भएछ,’ वैद्यले भने, ‘यो संविधानमा जनतालाई धोका भएको छ । मिलेर संघर्ष गरौं ।’

ओली–देउवा छलफल

प्रधानमन्त्री केपी ओली र मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका माग र संसद्को नियमावलीबारे छलफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा ओलीले मधेस समस्या समाधान र संविधान कार्यान्वयनका लागि कम्तीमा तीन ठूला दल मिल्न जरुरी रहेको भन्दै त्यसमा सघाउन आग्रह गरे ।

ओलीले संसदीय सुनुवाइ समितिको सदस्य संख्यासम्बन्धी विवादका कारण संसद् नियमावली अल्झिन नहुने धारणा पनि देउवासँग राखेका छन् ।

यसअघि सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलको नेता देउवालाई नियमावलीमा समझदारी जुटाउन आग्रह गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न सोमबार साँझ देउवा बालुवाटार पुगेका हुन् । उनीहरूबीच झण्डै आधा घण्टा कुराकानी भएको थियो ।

source : kantipur.ekantipur.com