0
सरकारले २३ गते थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिलाई वार्तामा आउन आग्रह गर्दै पत्राचार गरिसकेको छ।  प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार नयाँ शक्ति नेपालको घोषणा सभामा आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन पत्र पठाउने तयारी भइरहेको बताएको भोलिपल्ट सरकारले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले आन्दोलनर पक्षलाई वार्तामा आउन आग्रह गर्दै सरकारले पत्र पठाएको जानकारी दिए । 'सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनलाई वार्तामा आउन पत्र पठाएको छ,' दाहालले भने,'उहाँहरुले पत्र बुझेको भर्पाइ हामीसँगै छ।' उनले थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिलाई भने २३ गते नै वार्तामा आउन आग्रह गर्दै पत्र पठाएको जनाए।

यसअघि पनि सरकारले मधेसी मोर्चाको नाममा वार्तामा आउन पत्र पठाएको थियो। संविधानमा आफूहरुको माग सम्बोधन नभएको भन्दै मधेसी मोर्चासहित आदिवासी, जनजातिलगायतका विभिन्न दल तथा संघ संस्था मिलेर संघीय गठबन्धन गठन गरिएको छ। सरकारले वार्ता गर्न गठबन्धनलाई नै वार्तामा बोलाउनुपर्ने माग गठबन्धनका नेताहरुले गरिरहेका बेला सरकारले पुन मधेसी मोर्चालाई मात्र वार्तामा बोलाएपछि गठबन्धनका नेता आक्रोशित भएका छन्।

'सरकार वार्ताको नाममा 'फुटाउ र शासन गर' को नीतिमा लागेको स्पष्टै देखियो,' गठबन्धनका नेता एवं संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सह–अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने,'गठबन्धनमा सहभागी कुनै दललाई बोलाउने र कुनैलाई नबोलाउनुले सरकार वार्ताप्रति इमान्दार नदेखिएको स्पष्ट हुन्छ।' उनले वर्तमान सरकार पहिचानबादीका लागि 'सैनातको घर' भएको टिप्पणी गरे।

गठबन्धनको अस्तित्व संकटमा

संघीय गठबन्धनको आवरणमा मधेसी मोर्चाका ११ बुँदे मागमा बार्गेनिङ गरेको भन्दै गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि बढेको छ। नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसमा ६ महिना लामो आन्दोलन गरेको मधेसी मोर्चा र विभिन्न आदिवासी जनजाति संघ संगठनबीच 'संघीय गठबन्धन' निर्माण भएको थियो। मधेसी र आदिवासी जनजाति उपेक्षमा परेको भन्दै मधेसी र आदिवासी जनजातिको साझा मोर्चा बनाएर अधिकारका लागि लड्ने भन्दै गठबन्धनन निर्माण गरिएको थियो। गठबन्धनले आफूहरुको माग पूरा गराउन भन्दै जेठदेखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेको थियो। आन्दोलनमा अपेक्षाकृत जनसहभागीता नभएको र गबठन्धनको आवरणमा मधेसी मोर्चामो माग पूरा गराउन गठबन्धनलाई प्रयोग गरेको भन्दै असन्तुष्टि बढेको हो।

गठबन्धन निर्माण हुनु अगाडि नै मधेसी मोर्चाले सरकारसँग ११ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको थियो भने गठबन्धन निर्माण भएपछि गठबन्धनका तर्फबाट २६ सुत्रीय माग अघि सारिएको छ। गठबन्धनमा मधेसी मोर्चामा आबद्ध दल हाबी भएको गठबन्धनका नेताहरुले गुनासो गर्दै आएका छन्।

गठबन्धनको नाममा आन्दोलन गर्ने तर मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्ने गरी सरकारसँग वार्गेनिङ हुन थालेको भन्दै तीन दल गठबन्धनबाट बाहिरिएका छन्। कौशल सिंह नेतृत्वको लोक दल, गंगा महरा नेतृत्वको बहुजन समाज पार्टी नेपाल र जीवन साह नेतृत्वको लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल गठबन्नधबाट बाहिरिएका हुन्।

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा घोषणा भएको नयाँ शक्ति नेपालमा गठबन्धनका प्रवक्ता एवं जनमुक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष पर्शूराम तामाङ मिसिएपछि गठबन्धनको अस्थित्व नै संकटमा पर्ने नेताहरुले जनाएका छन्। -
source :www.nagariknews.com

Post a Comment

 
Top